हल्द्वानी/कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, कालाढूंगी में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि मातृशक्ति का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें क्षेत्र में 200 विद्युत पोल स्थापित करना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का नवनिर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम का निर्माण, गोडापड़ाव बाईपास से ग्राम बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण तथा कालाढूंगी
अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है।इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र भी मजबूत होता है।उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश की मातृशक्ति परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए अपनी माता के संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम को जीवन की बड़ी प्रेरणा बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व में भागीदारी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं, महिला सुरक्षा और समान अधिकारों की दिशा में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की गई है।मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।समारोह में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
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