देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी।
कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लगभग 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी शामिल रही। सरकार का मानना है कि इससे कुमाऊं क्षेत्र में न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी।कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने पर भी अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं।कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास संचालन नियमावली-2026 लागू करने, ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन, जीएसटी अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लाने और उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गौलापार (हल्द्वानी) के संचालन के लिए 122 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।इसके अलावा सहकारी समिति नियमावली में संशोधन, जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण के लिए नया प्रोटोकॉल लागू करने, वन विकास निगम में स्केलर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन तथा उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में न्यायिक ढांचे का विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, पेयजल व्यवस्था और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
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